छत्तीसगढ़ में 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण की केंद्रीय मंजूरी, 435 करोड़ रुपये स्वीकृत

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 28,461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। इस स्वीकृति से हजारों जरूरतमंद परिवारों का पक्का घर पाने का सपना अब साकार होगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के ‘सभी के लिए पक्के घर’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश के नगरीय निकायों में इस योजना के तहत 263 नई परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण होगा, जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह योजना प्रदेश में आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगी। प्रत्येक घर में परिवार की जरूरतों के अनुसार आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण समर्पित है और इसका लाभ सभी पात्र परिवारों तक पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार हर स्तर पर निगरानी और सहमति सुनिश्चित कर रही है।

योजना के अंतर्गत, पक्के घर निर्माण की प्रक्रिया में तकनीकी गुणवत्ता, निर्माण सामग्री की मानकता और समयबद्ध कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही, निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों और कारीगरों को रोजगार प्रदान करने पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ के कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को सुरक्षित आवास मिलेगा, बल्कि इससे नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, पक्के घर होने से परिवारों की जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य और समग्र जीवन स्तर में सुधार होगा। प्रदेश सरकार इस योजना की नियमित समीक्षा करती रहेगी ताकि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा हो सके। राज्य और केंद्र के सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 28,461 नए घरों के निर्माण से राज्य के हजारों परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव आएगा। यह पहल प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी।